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आईसीटी जर्मनी के एक प्रतिनिधिमंडल ने निर्वासित तिब्बती संसद का दौरा किया

October 25, 2024

आईसीटी जर्मनी के एक प्रतिनिधिमंडल ने निर्वासित तिब्बती संसद का दौरा किया

धर्मशाला। आईसीटी जर्मनी के निदेशक मंडल के एक प्रतिनिधिमंडल ने २५ अक्तूबर २०२४ को निर्वासित तिब्बती संसद का दौरा किया। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने निर्वासित तिब्बती संसद के स्पीकर खेंपो सोनम तेनफेल और डिप्टी स्पीकर डोल्मा शेरिंग तेखांग से मुलाकात की।

डिप्टी स्पीकर द्वारा प्रतिनिधिमंडल का औपचारिक तिब्बती स्कार्फ ओढ़ाकर स्वागत किया गया और संसद भवन का दौरा कराया गया, जहां उन्हें निर्वासित तिब्बती संसद के विकास, संरचना और कार्यप्रणाली के बारे में जानकारी दी गई। डिप्टी स्पीकर ने उनके प्रश्नों का स्पष्टीकरण भी दिया।

इसके बाद, स्थायी समिति के हॉल में आईसीटी जर्मनी के प्रतिनिधिमंडल के साथ स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की बैठक आयोजित की गई। अतिथियों का स्वागत करते हुए स्पीकर ने अहिंसक दृष्टिकोण के माध्यम से चीन-तिब्बती संघर्ष को हल करने और तिब्बती निर्वासितों के कल्याण के केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के दृष्टिकोण को विस्तार से व्यक्त किया।

उन्होंने चीन-तिब्बत संघर्ष का समाधान होने तक तिब्बत के समर्थकों के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने परम पावन दलाई लामा को उद्धृत करते हुए कहा कि ‘तिब्बत का समर्थन करना सत्य का समर्थन करना है’ और तिब्बत के न्यायपूर्ण मुद्दे के लिए उनके निरंतर समर्थन का आग्रह किया। तिब्बत पर पिछले और आगामी विश्व सांसदों के सम्मेलन (डब्ल्यूपीसीटी) के बारे में बोलते हुए स्पीकर ने निर्वासित तिब्बती संसद और तिब्बत के लिए अंतरराष्ट्रीय अभियान (आईसीटी) के बीच निरंतर सहयोग की अपील की।

स्पीकर के संबोधन के बाद डिप्टी स्पीकर ने निर्वासित तिब्बती संसद में उनका स्वागत कर अपना सम्मान व्यक्त किया और तिब्बत समर्थकों के प्रति तिब्बत के मुद्दे में उनके बहुमूल्य योगदान के लिए हार्दिक आभार व्यक्त किया।

डिप्टी स्पीकर ने दुनिया के लिए तिब्बत के पठार और उसके नाजुक पर्यावरण और नदियों के महत्व को रेखांकित किया, जिन्हें चीनी सरकार द्वारा बेलगाम शोषण के माध्यम से नष्ट किया जा रहा है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यदि शीघ्रता से समाधान नहीं किया गया तो यह पर्यावरणीय विनाश अपूरणीय हो सकता है।

चर्चा में आए अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों में तिब्बत का ऐतिहासिक तथ्य शामिल था कि यह एक स्वतंत्र राष्ट्र है जो दो एशियाई दिग्गजों- भारत और चीन के बीच एक बफर के रूप में कार्य करता रहा है। चर्चा में मानवाधिकारों के उल्लंघन, राजनीतिक दमन, आर्थिक और सामाजिक हाशिए पर डालना, अवैध चीनी कब्जे का विरोध करने वाले तिब्बतियों द्वारा आत्मदाह और तिब्बत में तिब्बतियों की स्थिति को भी शामिल किया गया, जहां उनकी पहचान रणनीतिक रूप से अपनाई गई चीनी नीतियों के कारण खतरे में है।

प्रतिनिधिमंडल में शामिल थे:-

सबीन बॉमर: आईसीटी-जर्मनी की अध्यक्ष, २००२ से संस्थापक सदस्य और लंबे समय से तिब्बत समर्थक। वह तिब्बत के लिए अंतरराष्ट्रीय अभियान (आईसीटी) की अंतरराष्ट्रीय समन्वय परिषद में भी कार्य करती रही हैं और एक जर्मन बैंकिंग संघ की पत्रकार हैं।

डॉ. नामरी दग्याब: आईसीटी-जर्मनी की बोर्ड सदस्य।

प्रो. डॉ. जान एंडरसन: आईसीटी-जर्मनी की मानद बोर्ड सदस्य और संस्थापक सदस्य, आईसीटी यूरोप और स्वीडिश तिब्बत समिति से जुड़ी हुई हैं और परम पावन दलाई लामा की लंबे समय से मित्र हैं।

कैटरीना बर्सिकोवा: आईसीटी-जर्मनी की बोर्ड सदस्य, चेक सपोर्ट तिब्बत की अध्यक्ष और चेक विदेश मामलों की कर्मचारी।

डॉ. मार्टिन बर्सिक: आईसीटी-यूरोप, चेक सपोर्ट तिब्बत के बोर्ड सदस्य और चेक के पूर्व पर्यावरण मंत्री और उप प्रधानमंत्री।

क्रिस्टोफ श्निट्जर: आईसीटी-जर्मनी के सदस्य और प्रो. डॉ. एंडरसन के पति।

नोएमी बर्सिकोवा: मार्टिन और कैटरिना बर्सिक की बेटी।

डॉ. टिल बॉमर: सबाइन बॉमर के बेटे।

काई मुलर: आईसीटी-जर्मनी के कार्यकारी निदेशक।


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