दलाई लामा की शक्तियां निर्वासित सरकार को सौंपने का मामला।
धर्मशाला ,12 अप्रैल (निस) तिब्बतियन गुरु दलाई लामा की राजनीति से संन्यास लेने के बाद से शाक्तियों को निजर्वाचित सरकार को सौंपने के लिए तिब्बती सरकार के वर्तमान प्रधानमंत्री संमदोंग रिपोछे की अध्यक्षता में गठित पांच सदस्यीय समिति ने सोमवार को तिब्बती संसद के सचिव को अपनी रिपोर्ट सौंप दी। रिपोर्ट को दलाई लामा की इच्छा अनुसार समिति ने 39 बिंदुओं पर विचार कर तैयार किया है । इस रिपोर्ट पर 21 से 23 मई के बीच होने वाले तिब्बती संसद के विशोष सत्र में चर्चा कर इसे पारित किया जाएगा।
कमेटी ने दलाई लामा की राजनीतिक शाक्तियों से दलाई लामा को मुक्त करने की इच्छा को स्वीकार करते हुए सुझाव दिया है कि दलाई लामा के राजनीति से संन्यास के बाद इन शाक्तियों को चुने हुए प्रतिनिधियों के समूह को सौंपा जाये, ताकि किसी भी फैसले पर विचार विमर्श कर कोई निर्णय लिया जा सके। इसमें निर्वासित सरकार के प्रधानमंत्री, संसद के अध्यक्ष सांसद औऱ बुद्धिजीवी वर्ग को शामिल करने की सिफरिश की गई है। समिति ने अगले संसद सत्र से पूर्व एक आम बैठक करवाने की भी सिफरिश की है। अब इस रिपोर्ट पर आगामी सत्र में चर्चा होगी औऱ इस सिलसिले में अंतिम फैसला लिया जाएगा। जून में नई निर्वासित सरकार के पदभार सम्भालने की संभावना है।
अगली सरकार के पास सभी शाक्तियां उपलब्ध रहेंगी, जो तिब्बती प्रमुख दलाई लामा के पास हुआ करती थी । इसके बाद दलाई लामा केवल आध्यातमिक गुरु ही रह जायेंगे। इस फैसले को मनवाने के लिए दलाई लामा को काफी जद्देजहद करनी पडा है।