धर्मशाला: 8 अक्टूबर 2025 को, स्पीकर खेंपो सोनम तेनफेल ने आज निर्वासित तिब्बती संसद के दौरे के दौरान इंटरनेशनल कैंपेन फॉर तिब्बत (आईसीटी) के एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल में भुचुंग त्सेरिंग (अनुसंधान एवं निगरानी प्रमुख), लिज़ी लुडविग (विकास निदेशक), मॉर्गन रिहल (डिजिटल सामग्री प्रबंधक) और अमेरिका के विभिन्न राज्यों से आए अन्य आईसीटी सदस्य शामिल थे।
आगंतुक अतिथियों का स्वागत करते हुए, स्पीकर ने आईसीटी के साथ उनके जुड़ाव की सराहना की, जो तिब्बती मुद्दे के प्रति उनकी दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने आगे आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनके जैसे समर्थकों और भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका व कई अन्य देशों से निरंतर समर्थन के कारण ही निर्वासित तिब्बती तिब्बत की अनूठी भाषाई और सांस्कृतिक विरासत को सफलतापूर्वक संरक्षित और संरक्षित करने में सक्षम हुए हैं। यह चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के कब्जे वाले तिब्बत के अंदर की स्थिति के बिल्कुल विपरीत है।
तिब्बत के अंदर की स्थिति पर आगे बोलते हुए, अध्यक्ष ने बताया कि तथाकथित तिब्बती स्वायत्त क्षेत्र (टीएआर) की 60वीं वर्षगांठ के दौरान, तिब्बत में सीसीपी के प्रभाव को मज़बूत करने के प्रयास में, मंदारिन के प्रयोग को बढ़ावा देने और तिब्बतियों को चीनी आबादी में आत्मसात करने के लिए समितियों की स्थापना की गई थी।
इसके अतिरिक्त, अध्यक्ष ने लगभग सात साल पहले की एक घटना पर प्रकाश डाला, जिसमें चोएग्याल तुल्कु, एक उच्च पदस्थ तिब्बती लामा, को कैद करके प्रताड़ित किया गया था, और हाल ही में हिरासत में रहते हुए उनका निधन हो गया। उनकी मृत्यु के बाद, चीनी अधिकारियों ने उनके पार्थिव शरीर को उनके परिवार या मठवासी समुदाय को वापस करने से इनकार कर दिया।
इसके बाद अध्यक्ष ने पिछले छह दशकों में निर्वासित तिब्बती लोकतंत्र के विकास का अवलोकन प्रस्तुत किया, और निर्वासित तिब्बती संसद की संरचना और कार्यप्रणाली में वर्षों से आए बदलावों पर प्रकाश डाला। अतिथियों को संसद की वर्तमान संरचना, इसके द्विवार्षिक सत्रों, स्थायी समिति और तिब्बत पर विश्व संसदीय सम्मेलन (डब्ल्यूपीसीटी) के आयोजन जैसी अन्य प्रमुख पहलों के बारे में भी जानकारी दी गई।
अंत में, अध्यक्ष ने अतिथियों के निर्वासन में चुनाव प्रक्रिया, सांसदों की पात्रता मानदंड और अन्य विभिन्न विषयों पर प्रश्नों के उत्तर दिए और फिर उन्हें संसद भवन का भ्रमण कराया।
-तिब्बती संसदीय सचिवालय द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट
