जिनेवा: 28 यूरोपीय देशों ने 20 मार्च 2025 को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के चल रहे 58वें सत्र में अपने संयुक्त वक्तव्य में तिब्बत में मानवाधिकारों की बिगड़ती स्थिति के बारे में चिंता जताई है। संयुक्त वक्तव्य को जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र कार्यालय में पोलैंड के स्थायी प्रतिनिधि माननीय मिरोस्लाव ब्रोइलो ने पढ़ा। संयुक्त वक्तव्य 28 यूरोपीय देशों द्वारा जारी किया गया: ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, बुल्गारिया, क्रोएशिया, साइप्रस, चेक गणराज्य, डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, आयरलैंड, इटली, लातविया, लिकटेंस्टीन, लिथुआनिया, लक्जमबर्ग, माल्टा, मोंटेनेग्रो, नीदरलैंड, पोलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, स्पेन और स्वीडन।

माननीय मिरोस्लाव ब्रोइलो ने अपने मौखिक वक्तव्य में कहा, “हम चीन, विशेष रूप से तिब्बत और झिंजियांग (पूर्वी तुर्किस्तान) की स्थिति और मानवाधिकार रक्षकों, वकीलों और पत्रकारों के साथ व्यवहार के बारे में चिंतित हैं। चीन को अंतरराष्ट्रीय दमन से बचना चाहिए।” अपने लिखित प्रस्तुतिकरण में, 28 यूरोपीय देशों ने “चीन में मानवाधिकारों की बहुत गंभीर स्थिति” के बारे में अपनी चिंताओं को दोहराया है और चीन से “अपने स्वयं के संविधान और अंतर्राष्ट्रीय कानून सहित राष्ट्रीय कानून के तहत अपने दायित्वों का पालन करने, कानून के शासन और सभी के मानवाधिकारों का सम्मान करने, उनकी रक्षा करने और उन्हें पूरा करने” का आग्रह किया है। तिब्बत की स्थिति के बारे में विशेष चिंता जताते हुए, देशों ने कहा कि “तिब्बत में मानवाधिकारों की स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है। इसके संकेतों में अनिवार्य बोर्डिंग स्कूलिंग और जलविद्युत परियोजनाओं के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों का दमन शामिल है। हम उन रिपोर्टों से बहुत चिंतित हैं कि तिब्बती भाषा और संस्कृति सिखाने वाले तिब्बती स्कूलों को बंद कर दिया गया है और चीनी अधिकारियों ने जोर देकर कहा है कि सभी छात्र सरकारी स्कूलों में जाएँ जहाँ तिब्बती को केवल एक स्वतंत्र विषय के रूप में पढ़ाया जाता है।

देशों ने चाद्रेल रिनपोछे, गो शेरब ग्यात्सो, गोलोग पाल्डेन, सेमकी डोलमा और ताशी दोरजे सहित तिब्बती, उइगर और चीनी मानवाधिकार रक्षकों की तत्काल और बिना शर्त रिहाई की भी मांग की है। देशों ने चीन से उच्चायुक्त और विशेष प्रक्रिया जनादेश धारकों के तिब्बत दौरे को सुविधाजनक बनाने का भी आग्रह किया।

इसके अलावा, चेक गणराज्य, फिनलैंड, जर्मनी, जापान, लिथुआनिया, नीदरलैंड और स्विट्जरलैंड ने आम बहस के दौरान अपने व्यक्तिगत सदस्य राज्यों के मौखिक बयानों के माध्यम से तिब्बत में चल रही मानवाधिकार स्थिति के बारे में गंभीर चिंता जताई है।

तिब्बत ब्यूरो-जिनेवा में परम पावन दलाई लामा और केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के प्रतिनिधि थिनले चुक्की ने चल रहे संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद सत्र में 28 यूरोपीय देशों के संयुक्त बयान और व्यक्तिगत सदस्य राज्यों के बयानों का स्वागत किया है। उन्होंने तिब्बत के लिए उनके अटूट समर्थन के लिए प्रत्येक सदस्य राज्यों को धन्यवाद दिया। प्रतिनिधि थिनले ने कहा, “हम 28 यूरोपीय देशों में से प्रत्येक को उनके संयुक्त बयान के लिए और अन्य सदस्य देशों को तिब्बत की गंभीर स्थिति को उजागर करने वाले उनके व्यक्तिगत बयानों के लिए धन्यवाद देते हैं। हम चीनी सरकार से आग्रह करते हैं कि वह तिब्बती लोगों के दमन को रोकने के लिए इन कई देशों के आह्वान पर ध्यान दे, सभी तिब्बती मानवाधिकार रक्षकों को बिना शर्त रिहा करे। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि चीनी सरकार संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त और विशेष प्रक्रिया जनादेश धारकों को तिब्बत में स्वतंत्र और खुली पहुँच की अनुमति दे।”