tibet.net / इंटरनेशनल कंपेन फॉर तिब्बत
एक अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार उपसमिति में कनाडाई सांसदों ने तिब्बत में अनिवार्य आवासीय विद्यालय प्रणाली के लिए जिम्मेदार चीनी सरकारी अधिकारियों के खिलाफ प्रतिबंध लगाने की मांग की। इन विद्यालयों के माध्यम से अधिकांश तिब्बती स्कूली बच्चों को उनके परिवारों, भाषा और संस्कृति से अलग कर दिया गया है।
एक नई रिपोर्ट में विदेशी मामलों और अंतरराष्ट्रीय विकास पर स्थायी समिति की अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार उपसमिति का कहना है कि कनाडाई सरकार को ‘तिब्बत में आवासीय बोर्डिंग स्कूल और प्रीस्कूल प्रणाली के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार सरकारी अधिकारियों को मंजूरी देने के लिए विशेष आर्थिक उपाय अधिनियम का उपयोग करना चाहिए।‘
रिपोर्ट में कहा गया है कि कनाडा को ‘तिब्बत आवासीय स्कूलों और अल्पसंख्यक अधिकारों के उल्लंघनों’ के मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद और अन्य अंतरराष्ट्रीय मंचों पर चर्चा में सबसे आगे रखने के लिए सभी पहलों का खुलकर समर्थन करना चाहिए। साथ ही एक बयान भी जारी करना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों ने नवंबर २०२२ में चीनी सरकार को लिखे एक पत्र में आवासीय स्कूलों के बारे में चिंता व्यक्त की थी।
रिपोर्ट के मुताबिक, स्कूलों ने कथित तौर पर लगभग १० लाख तिब्बती बच्चों को उनके परिवारों से अलग कर दिया है और उन्हें मंदारिन चीनी भाषा सीखने के लिए मजबूर किया जा रहा है। इसके परिणामस्वरूप तिब्बती बच्चे अपने माता-पिता और दादा-दादी के साथ संवाद करने और अपनी परंपराओं, इतिहास और तिब्बती पहचान के बारे में जानने की क्षमता खो रहे हैं। इसका छात्रों और उनके परिवारों पर बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक दुष्प्रभाव पड़ रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है, ‘स्कूल तिब्बती बच्चों, परिवारों और समुदायों को जो नुकसान पहुंचा रहे हैं, उसकी हर संभव तरीके से निंदा की जानी चाहिए। ‘चीन ने ६० वर्षों से अधिक समय से तिब्बत पर अवैध रूप से कब्जा कर रखा है, जिससे यह आज दक्षिण सूडान और सीरिया के साथ पृथ्वी पर सबसे कम स्वतंत्रता वाला देश बन गया है।
