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ताइवान। बीजिंग की ओर से बहुत आलोचना और धमकी मिलने के बावजूद अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी के नेतृत्व वाले पांच डेमोक्रेटिक सांसदों के प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार को ताइवान का दौरा किया। पेलोसी ०२ अगस्त १९९७ के बाद से इस देश का दौरा करने वाली पहली उच्चस्तरीय अमेरिकी अधिकारी बन गई।
ताइवान से प्रस्थान की पूर्व संध्या पर ०३ अगस्त कोस्पीकर पेलोसी ने ताइवान में मानवाधिकार राष्ट्रीय संग्रहालय में सात मानवाधिकार कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, जिसमें लोकतंत्र समर्थक कार्यकर्ता वूर कैक्सी, ताइवान के मानवाधिकार कार्यकर्ता श्री ली मिंगज़े, चीन द्वारा उत्पीड़ितहांगकांग में कॉज़वे बे बुकस्टोर के श्री लिन रोंगजीऔर ताइवान में तिब्बत कार्यालय के प्रतिनिधि श्री केल्सांग ग्यालत्सेन शामिल थे। इन लोगों ने लोकतंत्र और मानवाधिकारों से जुड़े विभिन्न विषयों पर एक घंटे की गोलमेज चर्चा की।
स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने ताइवान के लोगों को चीनी तानाशाही से अवगत कराने और ताइवान के लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए एकत्रित मानवाधिकार रक्षकों का आह्वान किया।
प्रतिनिधि केलसांग ग्यालत्सेन ने तिब्बत में बिगड़ती मानवाधिकार स्थिति और सीसीपी द्वारा तिब्बत में जातीय, धार्मिक और सांस्कृतिक संहार की बढ़ती चरम नीति से स्पीकर पेलोसी को अवगत कराया। उन्होंने उन्हें सीसीपी की तथाकथित बोर्डिंग स्कूल तकनीक से भी अवगत कराया, जो तिब्बती बच्चों को उनके माता-पिता से दूर बोर्डिंग स्कूलों में पढ़ने के लिए मजबूर करती है। इस प्रकार अन्य मुद्दों के साथ चीन की यह नीति तिब्बती संस्कृति और धर्म को आत्मसात करती है। उन्होंने अक्तूबर में होने वाली वैश्विक लोकतंत्र सम्मेलन में परम पावन दलाई लामा को आमंत्रित करने का संयुक्त आयोजकों का आह्वान किया। प्रतिनिधि केलसांग ने कहा कि यह सीसीपी को तिब्बत के लिए वैश्विक एकजुटता का स्पष्ट और मजबूत संदेश देगा।
वर्तमान सीसीपी के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का तिब्बत के प्रति दृष्टिकोण, तथाकथित ‘तिब्बत के शासन पर पार्टी की नई पीढ़ी की नीति’ तिब्बती लोगों के संहार और पूरी नस्ल को आत्मसात करने के साथ-साथ तिब्बत में दलाई लामा के प्रभाव को समाप्त करने पर केंद्रित है। इन उपायों ने तिब्बतियों के और भी मजबूत प्रतिरोध को उभारा है। ताइवान में परम पावन दलाई लामा के प्रतिनिधि ने कहा कि तिब्बत अब एक ‘संहारक जेल’ बन गया है।
उन्होंने आगे इस बात पर जोर दिया कि भले ही दुनिया यूक्रेन संकट की चपेट में है, तिब्बत में दशकों से चल रहे नरसंहार पर बहुत अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए और तिब्बत मुद्दे को और समर्थन मिलना चाहिए। जब तिब्बत पर कब्जा किया जा रहा था, तब अंतरराष्ट्रीय समुदाय से समर्थन और ध्यान की प्रारंभिक कमी पर शोक व्यक्त करते हुए प्रतिनिधि ने उल्लेख किया कि जिस तरह रूस पर अब अंतरराष्ट्रीय समुदाय दबाव डाल रहा है, अगर इसी तरह से चीन पर उस समय दबाव डाला गया होता तो चीजें अलग तरह की हो सकती थीं। प्रतिनिधि ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार परिषद में सदस्य होने के कारण रूस की जितनी आलोचना हुई हैं, उतनी चीन की भी होनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि चीन भी उपहास का पात्र है और मानवाधिकारों के उल्लंघन और अवमूल्यन के चीन के रिकॉर्ड को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों में उसकी सदस्यता की आलोचना की जानी चाहिए।
उन्होंने आगे कहा कि कोई भी निश्चित नहीं हो सकता है कि एक स्वतंत्र, लोकतांत्रिक और मजबूत देश यूक्रेन में हुई त्रासदी ताइवान में नहीं दोहरायी जाएगी। केवल उस स्थिति में जब चीन खुद को एक पूर्ण लोकतंत्र में बदल लेता है, क्या हम वास्तव में सीसीपी के विनाशकारी नीति और ताइवान और बाकी दुनिया के लिए खतरे को खत्म कर सकते हैं?
अपने समापन भाषण मेंसांसद बावा ने भारत, अमेरिका, यूरोपीय देशों और ताइवान जैसे देशों के निरंतर समर्थन के लिए धन्यवाद दिया और स्पीकर पेलोसी और अमेरिकी सरकार से केंद्रीय तिब्बती प्रशासन (सीटीए) के साथ बातचीत के लिए सीसीपी पर दबाव बनाने का अनुरोध किया।
