धर्मशाला। संयुक्त राष्ट्र (यूएन) मानवाधिकार विशेषज्ञों ने चीन सरकार को एक पत्र भेजा है, जिसमें मानवाधिकार उल्लंघन के उसके हालिया इतिहास, विशेष रूप से तिब्बत और पूर्वी तुर्किस्तान (चीन: झिंजियांग) में अधिकार रक्षकों और व्यक्तियों की गैरकानूनी गिरफ्तारी और गायब होने के बारे में गंभीर चिंता जताई गई है। संवाद में बार-बार और लगातार दमन के पैटर्न को उजागर किया गया है। इसमें बिना किसी सूचना के हिरासत में लेना और जबरन गायब करना शामिल है। इसका उद्देश्य कलात्मक, सांस्कृतिक और धार्मिक अभिव्यक्ति को सीमित करना, इन क्षेत्रों में मानवाधिकार रक्षकों को चुप कराना और विरोधी या आलोचनात्मक विचारों को चुप कराना रहा है।’ १४ नवंबर २०२४ की तारीख को जारी यह संवाद पत्र १४ जनवरी २०२५ को सार्वजनिक किया गया।
संवाद पत्र में विशेषज्ञों ने पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना (पीआरसी) की सरकार से नौ तिब्बतियों के ठिकाने और कुशल क्षेम के बारे में जानकारी देने का आह्वान किया। गायब कर दिए गए तिब्बतियों में- सेदो, कोरी, चुगदार, गेलो, भामो, लोबसंग समतेन, लोबसंग त्रिनले, वांगकी और शेरिंग ताशी शामिल हैं। संचार में अन्य मानवाधिकार रक्षकों, पत्रकारों, वकीलों, कार्यकर्ताओं और जातीय या धार्मिक अल्पसंख्यकों का भी उल्लेख किया गया है जिन्हें गैरकानूनी रूप से कैद किया गया है और गायब कर दिया गया है।
इसके अलावा, विशेषज्ञों ने चीन से उपरोक्त व्यक्तियों की गिरफ्तारी, हिरासत, आरोप और सजा के तथ्यों और कानूनी आधार के बारे में सवाल किए हैं। साथ ही यह भी पूछा कि क्या उनके मामलों को ‘गोपनीय’ के तौर पर वर्गीकृत किया गया था और मुकदमे बंद कर दिए गए थे। उन्होंने बताया कि कैसे ये कार्रवाई चीन के अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दायित्वों के अनुरूप थी।
कई तिब्बतियों को वर्षों से पुलिस पूछताछ के दौरान गंभीर यातना और अमानवीय व्यवहार का सामना करना पड़ा है। इनमें से कई की तो इन यातनाओं के कारण मृत्यु भी हो गई हैं। साथ ही पर्याप्त चिकित्सा देखभाल की कमी भी है। विशेषज्ञों ने पीआरसी सरकार से न्याय में किसी भी तरह की चूक, मुकदमे से पहले और मुकदमे के बाद हिरासत में दुर्व्यवहार, साथ ही हिरासत में मौत के मामलों की जांच के लिए अपने प्रयासों के बारे में विस्तृत जानकारी देने का आह्वान किया है।
संचार में ऊपर बताए गए पांच तिब्बतियों के मामलों का उल्लेख किया गया है, जिन्हें अगस्त २०२२ में धूपबत्ती जलाने और प्रार्थना करने जैसी धार्मिक गतिविधियों के लिए गिरफ्तार किया गया था। विशेषज्ञों ने लिखा, ‘उनके साथ जुड़े लोगों को उन्हें खाना भेजने की अनुमति नहीं थी।’ इसमें हिरासत में चुगदार की मौत के मामले का भी उल्लेख किया गया है, जहां कथित तौर पर उन्हें बुरी तरह पीटा गया और अन्य प्रकार की यातनाएं और दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ा।
इसके अतिरिक्त, संचार पत्र में हाल ही में यानी सितंबर २०२४ में चार तिब्बतियों- लोबसंग समतेन, लोबसंग त्रिनले, वांगकी और शेरिंग ताशी की गलत तरीके से की गई गिरफ्तारी पका मुद्दा उठाया गया है। इन चारों को उनकी कुशलता, ठिकाने और उन पर लगाए गए आरोपों के बारे में कोई जानकारी दिए बिना गिरफ्तार कर लिया गया। विशेषज्ञों ने उल्लेख किया है कि २०११ में कैद किए गए लोबसंग समतेन और लोबसंग त्रिनले ‘कीर्ति मठ की धार्मिक गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे हैं।’
हाल के वर्षों में पीआरसी सरकार ने तिब्बत में धार्मिक स्वतंत्रता पर अपना दमन चक्र तेज कर दिया है। यहां तक कि धार्मिक विश्वास की सबसे बुनियादी अभिव्यक्ति को भी अपराध बना दिया गया है। तिब्बतियों को धूपबत्ती जलाने, प्रार्थना करने या परम पावन दलाई लामा की तस्वीरें रखने जैसे साधारण कामों के लिए भी गिरफ़्तार किया जाता है और हिरासत में लिया जाता है। पीआरसी सरकार की व्यापक निगरानी प्रणाली धार्मिक गतिविधियों पर नज़र रखती है, जबकि अधिकारी ‘प्रबंधन समितियों’ और अनिवार्य राजनीतिक शिक्षा सत्रों के माध्यम से भिक्षु मठों और भिक्षुणी विहारों पर कड़ा नियंत्रण बनाए रखते हैं।
पीआरसी सरकार के ‘धर्म के चीनीकरण’ के कारण धार्मिक स्थलों और मठों को नष्ट किया गया है, भिक्षुओं और भिक्षुणियों को जबरन स्थानांतरित किया गया है और धार्मिक आचार्यों को मनमाने ढंग से हिरासत में लिया गया है। रोजमर्रा की धार्मिक गतिविधियों को अपराध की श्रेणी में रखना अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार मानकों का गंभीर उल्लंघन है और तिब्बती धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान को मिटाने की चीन की व्यापक रणनीति को दर्शाता है।
पत्र पर संयुक्त राष्ट्र के विशेष प्रतिवेदकों द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षर किए गए थे। इनमें जबरन या अनैच्छिक गायब होने पर कार्य समूह की अध्यक्ष और प्रतिवेदक गैब्रिएला सिट्रोनी, मनमाने ढंग से हिरासत पर कार्य समूह के संचार मामले की उपाध्यक्ष गन्ना युडकिव्स्का, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के प्रचार और संरक्षण पर विशेष प्रतिवेदक आइरीन खान, शांतिपूर्ण सभा और संघ बनाने की स्वतंत्रता के अधिकारों पर विशेष प्रतिवेदक जीना रोमेरो, मानवाधिकार रक्षकों की स्थिति पर विशेष प्रतिवेदक मैरी लॉलर, न्यायाधीशों और वकीलों की स्वतंत्रता पर विशेष रैपोर्टेयर मार्गरेट सैटरथवेट, अल्पसंख्यक मुद्दों पर विशेष रैपोर्टेयर निकोलस लेवराट, धर्म या विश्वास की स्वतंत्रता पर विशेष रैपोर्टेयर नाज़िला घनेया और महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ भेदभाव के खिलाफ कार्य समूह की अध्यक्ष और रैपोर्टेयर लौरा न्यिरिंकिंदी शामिल थीं।
