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कैनबरा। ऑस्ट्रेलियाई संसद के शरद सत्र की प्रक्रिया के बीच कैनबरा स्थित तिब्बत कार्यालय और ऑस्ट्रेलियाई तिब्बत परिषद ने संयुक्त रूप से १४ और १५ फरवरी को वहां के संसद भवन में विदेश, रक्षा और व्यापार मामलों पर संयुक्त स्थायी समिति और मानवाधिकार उपसमिति के सदस्यों से मुलाकात की और तिब्बत का अपना पक्ष रखा।
प्रतिनिधि कर्मा सिंगे और ऑस्ट्रेलियाई तिब्बत परिषद के कार्यकारी अधिकारी डॉ. ज़ो. बेडफ़ोर्ड ने सांसद मारिया वामवाकिनौ, सीनेटर लिंडा रेनॉल्ड्स, सांसद पीटर खलील और सीनेटर डेविड फ़ॉसेट के एक कर्मचारी जेनिस मैकशेन के साथ बैठकें कीं। उन्होंने तिब्बत के लिए ऑस्ट्रेलियाई सर्वदलीय संसदीय समूह के सह अध्यक्षों- माननीय सांसद वारेन एंशच, सांसद सुसान टेम्पलमैन, और सीनेटर जेनेट राइस से भी मुलाकात की।
ऑस्ट्रेलियाई सांसदों और अधिकारियों के साथ बैठकों के दौरान उन्होंने उन्हें तिब्बत के अंदर की गंभीर स्थिति के बारे में अवगत कराया। उन्होंने विशेष रूप से बताया कि कैसे चीनी सरकार की नीतियां १० लाख से अधिक तिब्बती बच्चों को परिवारों से अलग कर रही हैं और तिब्बत में चीन के औपनिवेशिक शैली के बोर्डिंग स्कूलों में तिब्बती संस्कृति को अपने में विलीन कर रही हैं।
उन्होंने परम पावन १४वें दलाई लामा के पुनर्जन्म प्रणाली में हस्तक्षेप करने की चीनी सरकार की मंशा, ग्रामीण तिब्बतियों को शहरों और कस्बों में जबरन भेजने और हाल ही में तिब्बत में गंभीर मानवाधिकारों के हनन को लेकर दो वरिष्ठ चीनी अधिकारियों पर अमेरिकी प्रतिबंधों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने सांसदों से आग्रह किया कि वे उन चीनी अधिकारियों को अपनी निगरानी सूची में रखें, जो ऑस्ट्रेलियाई मैग्निट्स्की अधिनियम के तहत स्वीकृत मानवाधिकारों का तिब्बत में हनन कर रहे हैं। उन्होंने विदेश, रक्षा और व्यापार मामलों पर संयुक्त स्थायी समिति और मानवाधिकार उपसमिति के उपरोक्त सदस्यों से अपील की कि वे तिब्बत में मानवाधिकारों की स्थिति, विशेष रूप से तिब्बत में चीन के औपनिवेशिक बोर्डिंग स्कूलों पर सुनवाई करें। बैठक में प्रतिनिधि कर्मा और डॉ. ज़ो. के साथ सचिव ल्हावांग ग्यालपो और ऑस्ट्रेलिया- तिब्बत परिषद के डिजिटल प्रचारक सोनम ग्याल्त्सेन भी थे। बैठकों के दौरान उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई सांसदों को परम पावन दलाई लामा पर लिखीं किताबें और माइकल वान वॉल्ट वान प्राग द्वारा लिखित ‘तिब्बत ब्रीफ २०/२०’ किताब भेंट कीं।
