भारत के साथ हस्ताक्षरित चीन के सीमा प्रोटोकॉल को लागू करने में चीन की हठधर्मिता, उसके जुझारू सैन्यवाद और सीमा पर वर्चस्व के प्रयासों और भारतीय पड़ोस में हमलों ने भारत के साथ उसके संबंधों को तनावपूर्ण बना दिया है।
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सीमावर्ती क्षेत्रों में सक्रिय सैन्य शत्रुता फिर से शुरू करने की दूर-दूर तक कोई संभावना न होने की बात को दरकिनार करते हुए चीन के साथ भारत के संबंध ‘बाघ वर्ष’ में निरंतर सशस्त्र गतिरोध की ओर बढ़ रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो दोनों देशों के बीच के संबंधों के दशकों नहीं तो वर्षों पीछे चले जाने की आशंका है।
हालांकि हाल ही में द्विपक्षीय संबंधों में सुधार के लिए कुछ उत्साहजनक संकेत मिले हैं। कुछ रिपोर्टों में चीन से निवेश पर प्रतिबंध को आंशिक रूप से हटाने का संकेत दिया गया है जिसे एक व्यावहारिक संकेत के रूप में देखा जा सकता है। एक साल पहले भारत ने ‘पड़ोसी देशों’ से निवेश पर प्रतिबंध लगाया था। हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन, बजाज फाइनेंशियल और स्टार्ट-अप्स में पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना के निवेश में वृद्धि ने पहले भारत सरकार को झकझोर दिया था।
भारत भी अपनी ओर से कदम उठाते हुए क्वाड में शामिल हो गया है। उसने बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक और पैरालंपिक का बहिष्कार नहीं करने का भी संकेत दिया है। यह फैसला नवंबर २०२१ के अंत में विदेश मंत्रियों की १८वीं रूस-भारत-चीन त्रिपक्षीय बैठक के दौरान आया।
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने भी महासागरों में दूर-दराज के क्षेत्रों में स्थिति, नेविगेशन और समय सेवाओं के सुरक्षा संदेशों को लेकर भारतीय नक्षत्र (एनएवीआईसी) सुविधाओं के साथ नेविगेशन का विस्तार करने के लिए चीनी मोबाइल फोन कंपनी ओप्पो की भारतीय सहायक कंपनी के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह भारत में कई तिमाहियों में ठीक नहीं हुआ है, जिसने एक साल पहले २०० से अधिक चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया था।
भारत की ओर से एक और संकेत बहुपक्षीय मंचों में इसकी निरंतर भागीदारी है जिसमें चीन एक सदस्य रहता है। जैसे कि शंघाई सहयोग संगठन, ब्रिक्स, रूस-भारत-चीन त्रिपक्षीय बैठक या जलवायु परिवर्तन के मुद्दों पर सीओपी-२६ की शिखर बैठकें आदि। भारत ने इन बहुपक्षीय पहलों पर चीन के साथ संपर्क बनाए रखा। हालांकि, संबंधों में एक सूक्ष्म गिरावट दिखाई दे रही है। भारतीय नेताओं ने इन मंचों के माध्यम से न केवल अप्रत्यक्ष रूप से चीन द्वारा लिखित समझौतों का पालन न करने का, बल्कि बुनियादी ढांचे के निर्माण के नाम पर राष्ट्रों की संप्रभुता का जान-बूझकर उल्लंघन करने का भी आरोप लगाया है। इसके अलावा, भारत अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए इन संस्थाओं के माध्यम से नई रणनीति अपना रहा है।
भले ही भारत ने ऐसी व्यावहारिक नीति बनाई, लेकिन यह स्पष्ट कर दिया कि चीन का सैन्यवाद स्वीकार्य नहीं है। उदाहरण के लिए, विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने २०२० में १५ जून की रात गलवान में २० भारतीय सैनिकों की दुखद हत्या के बाद चीन के प्रति भारत का मूल दृष्टिकोण प्रस्तुत किया था। उन्होंने कहा कि द्विपक्षीय संबंधों में सुधार के लिए पूर्वापेक्षाएं के तौर पर सीमाओं पर शांति और धैर्य स्थापित करना पूर्व शर्त है। । चूंकि कोर कमांडरों की १३ दौर की बैठक और डब्ल्यूएमसीसी की २३ दौर की बैठकों के बाद भी सीमावर्ती क्षेत्रों में ‘सैनिकों की वापसी और विघटन और तनाव कम करने’ की शुरुआत नहीं हुई है, इसलिए आशंका जताई जा रही है कि २०२२ में द्विपक्षीय संबंधों में एक बार फिर गिरावट का दौर आएगा।
तथापि, चीन ने गलवान और उसके बाद भारत के दृढ़तापूर्ण रवैये के खिलाफ कुछ तीर चला दिए हैं। जुलाई २०२१ में अरुणाचल प्रदेश से कुछ किलोमीटर उत्तर में निंगची प्रान्त का दौरा करके चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भारत के खिलाफ एक सूक्ष्म हथियारों की दौड़, सैन्यीकरण और सीमा पर वर्चस्व के प्रयासों के खिलाफ मोर्चा खोलने के संकेत दे दिए। तिब्बत में ‘अच्छी तरह से संपन्न समाज’ वाले ६०२ गांवों का निर्माण करके चीन ने इस बारे में अपनी ओर से कार्रवाई शुरू करने के भी संकेत दे दिए हैं। इनमें से २०० गांव भारत से लगती सीमाओं पर बसाए गए हैं। चीन की संसद द्वारा पारित भूमि सीमा कानून इन क्षेत्रों पर पार्टी शासित सरकार के वर्चस्व को और बढ़ाता है।
इसके अलावा २९ दिसंबर २०२१ को इन घटनाओं से लापरवाह चीन ने भारत पर मनोवैज्ञानिक दबाव डालने के लिए अरुणाचल प्रदेश में १५ स्थानों के नामों के ‘मानकीकरण’ की दूसरी किश्त की घोषणा की। चीन ने इस तरह की पहली किश्त की घोषणा अप्रैल २०१७ में की थी। इन सभी अभूतपूर्व उपायों का उद्देश्य भारत को दबाव में लाना है। इन रुझानों का असर २०२२ में घटित होनेवाली घटनाओं में भी देखा जा सकेगा।
२०२२ में एक और प्रवृत्ति देखने को मिल सकती है। वह है-सूक्ष्म व्यापार और आर्थिक डी-कपलिंग प्रक्रिया, जो हाल ही में भारत और चीन के बीच चल रही थी। हालांकि द्विपक्षीय व्यापार २०२१ के पहले २० महीनों में १०२ अरब डॉलर से अधिक का हो गया है। यह ऐसा लक्ष्य है, जिसका मूल रूप से २००५ में उल्लेख किया गया था और २०२० तक जिसे पूरा किया जाना था। यह मुख्य रूप से भारत में महामारी के संक्रमण और अन्य सामानों का मुकाबला करने की मांग में वृद्धि के कारण है। दोनों देशों के बीच व्यापार की जाने वाली लगभग ४००० वस्तुओं में से १० प्रतिशत से भी कम आवश्यक वस्तुओं का मूल्य अधिक है।
भारत ने घरेलू उत्पादन बढ़ाकर या अन्य देशों की ओर व्यापार को मोड़ कर चीन से आयात को कम करने का फैसला किया। आगे व्यापार विविधीकरण और डिजिटलीकरण के लिए भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच आपूर्ति शृंखला लचीलापन पहल एक और उपाय है, जो बीच की अवधि में भारत-चीन व्यापार संरचना को प्रभावित करेगा।
एक और बड़ा क्षेत्रीय संदर्भ है जहां नए साल में भारत-चीन के बीच प्रतिस्पर्धा तेज हो सकती है। पहले से ही चीन ने चुनिंदा दक्षिण एशियाई देशों के साथ कई ‘हिमालयी क्वाड’ बैठकों के माध्यम से अफगानिस्तान में भारत की भूमिका को हाशिए पर कर देने की कोशिश की है। दक्षिण चीन सागर में चीन का सैन्यीकरण, दक्षिण-पूर्व एशियाई समूहों के साथ आचार संहिता के लिए उसका दबाव और इस क्षेत्र में नौवहन पर हालिया प्रतिबंध अन्य देशों की तरह भारत को भी बाधित कर रहे हैं। समुद्री डकैती की घटनाओं का मुकाबला करने की आड़ में हिंद महासागर में चीन की ३६ नौसैनिक आकस्मिक बेड़ों ने भारत और अमेरिका को सैन्य संतुलन बनाए रखने के मामले में चिंतित कर दिया है।
चीन का एक घरेलू कारक भी २०२२ में भारत-चीन संबंधों को जटिल बना सकता है। ज्ञातव्य है कि चीन अक्तूबर २०२२ में २०वीं कम्युनिस्ट पार्टी कांग्रेस के लिए विभिन्न राजनीतिक गुटों के बीच एक नो-होल्ड वर्जित राजनीति शुरू करने जा रहा है। ऐसे में तिब्बत और अन्य मुद्दों पर विभिन्न समूहों से अपेक्षित सहयोग के बीच हान राष्ट्रीय कट्टरवाद यहां तीव्र और प्रतिस्पर्धी होगा। यह शिनजियांग, तिब्बत, भीतरी मंगोलिया और अन्य मुद्दों पर चीन पर पश्चिमी प्रतिबंधों की पृष्ठभूमि में भी है। विवेकपूर्ण ढंग से भारत ने चीन के साथ विवादास्पद मुद्दों का विस्तार करने से परहेज किया, लेकिन उसे बीजिंग से बढ़ते दबाव की पृष्ठभूमि में अपनी नीतियों का पुनर्मूल्यांकन करना पड़ सकता है।
कुल मिलाकर, भारत के साथ हस्ताक्षरित सीमा प्रोटोकॉल को लागू करने के लिए चीन की अकर्मण्यता, उसके जुझारू सैन्यवाद और सीमा पर वर्चस्व के प्रयासों और भारतीय पड़ोस में हमलों के परिणामस्वरूप भारत के साथ उसके संबंध तनावपूर्ण हो गए हैं। इसने वुहान और चेन्नई में दोनों नेताओं के बीच ‘अनौपचारिक शिखर सम्मेलन’ से हुई प्रगति को भी खतरे में डाल दिया है और द्विपक्षीय संबंधों में तेजी से गिरावट को शुरू कर दिया है जो २०२२ में जारी रहने की उम्मीद है। इस पृष्ठभूमि में भारत को अपनी रक्षात्मक नीतियों को छोड़ने और चीन पर आक्रामक रूप से दबाव बनाने की आवश्यकता है।
लेखक जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में चीनी अध्ययन के प्रोफेसर हैं। यहां व्यक्त विचार उनके निजी हैं।
