जम्मू। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के सिक्योंग पेन्पा छेरिंग ने जम्मू में जम्मू विश्वविद्यालय के बौद्ध अध्ययन विभाग के सहयोग से भारत-तिब्बत संघ द्वारा आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक सह संगोष्ठी के उद्घाटन में भाग लिया।
इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि एवं मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित सिक्योंग और भारत- तिब्बत संघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) नीलेंदर कुमार ने लगभग २० मीडिया घरानों के पत्रकारों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। दोनों ने अरुणाचल प्रदेश में सीमा पर चीन की हालिया घुसपैठ पर अपने-अपने विचार व्यक्त किए और मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए भारत की सुरक्षा पर अपनी चिंता व्यक्त की।
सम्मेलन में एशिया के दो दिग्गजों के बीच हाल ही में सीमा संघर्ष की रिपोर्टों पर विचार-विमर्श किया गया।
अपने संबोधन मेंसिक्योंग ने तिब्बत की तथ्यात्मक ऐतिहासिक स्थिति की गलत व्याख्या करते हुए चीन के व्यापक और चालाकी भरे प्रचारों के बारे में सभा को विस्तार से बताया और परम पावन दलाई लामा द्वारा चीन-तिब्बत संघर्ष को हल करने के लिए दोनों पक्षों की जीत वाली व्यावहारिक समाधान के रूप में परिकल्पित मध्यम मार्ग दृष्टिकोण पर प्रकाश डाला। उन्होंने देवनागरी से तिब्बती लिपियों की व्युत्पत्ति और परिणामस्वरूप भारत से निकले बौद्ध धर्म को अपनाने का उल्लेख करते हुए तिब्बत को प्राचीन भारतीय परंपराओं के भंडार के रूप में रेखांकित किया और चीन द्वारा तिब्बत को अपना अभिन्न अंग बताने के निरंतर दावे को खारिज कर दिया। उन्होंने युवा तिब्बतियों को उनकी परंपराओं से अलग करने के लिए तिब्बत के अंदर औपनिवेशिक बोर्डिंग स्कूलों की शुरुआत के माध्यम से तिब्बतियों के मानवाधिकारों और सांस्कृतिक पहलुओं के प्रति चीन के दुर्व्यवहार से अवगत कराया। इसके साथ ही अन्य मुद्दों के अलावा तिब्बतियों को रोकने के लिए ग्रिड-लॉक सिस्टम के कार्यान्वयन, डीएनए नमूनों का संग्रह और असंतुष्टों का सर्वेक्षण करने के लिए आईरिस की स्कैनिंग के बारे में भी सभा को बताया।
इसके अलावा, उन्होंने चीनी सरकार द्वारा बड़ी संख्या में बांध निर्माण कर और नदियों की धारा को मोड़कर तिब्बत के अंदर जल संसाधनों के कुप्रबंधन की ओर इशारा किया। चीन के इस कृत्य से तिब्बत के भीतर के तिब्बतियों के साथ-साथ नदी तट के देशों के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया है। इसके अलावा, तिब्बती पठार को भूकंपीय संवेदनशील क्षेत्र बनाने वाले तिब्बत के नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र और विवर्तनिक संयोजन के ऊपर इसके स्थान को देखते हुए हिमालय और भारतीय उपमहाद्वीप की प्राकृतिक जलवायु परिस्थितियों पर इसका प्रभाव को भी देखा जा सकता है।
इसी तरह, उन्होंने सतर्क किया कि चीन का खतरा उसके सभी पड़ोसी देशों और बड़े पैमाने पर सभी लोकतांत्रिक देशों तक फैला हुआ है।साथ ही उन्होंने चीनी कम्युनिस्ट पार्टी को सहमत करने के लिए सहयोगात्मक प्रयासों का आग्रह किया, जिसे उन्होंने पश्चिम में बार-बार दोहराया है। सिक्योंग ने दुनिया भर की सरकारों से अपील की कि वे सभी के लाभ के लिए परम पावन दलाई लामा या उनके प्रतिनिधि के साथ बिना किसी पूर्व शर्त के बातचीत के लिए बीजिंग पर दबाव डालें।उन्होंने यह भी कहा कि तिब्बत पर शासन करने की वैधता बीजिंग की सरकार को केवल परम पावन और तिब्बती लोग ही प्रदान कर सकते हैं और कोई नहीं।
अपनी बात समाप्त करने से पहलेसिक्योंग ने भारत- तिब्बत संघ की बैठक के आयोजन और तिब्बत के सभी समर्थकों को उनके अटूट समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया।
इस कार्यक्रम को मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) नीलेंदर कुमार, सौरभ सरस्वती (राष्ट्रीय महासचिव, भारत-तिब्बत संघ), डॉ राजेश शर्मा (बौद्ध अध्ययन विभाग, जम्मू विश्वविद्यालय), प्रो. रामनंदन सिंह (केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय परिसर, लखनऊ स्थित बौद्ध दर्शन और पाली विभाग के अध्यक्ष), कुलदीप शर्मा (क्षेत्रीय संयोजक, भारत-तिब्बत संघ) और प्रोफेसर नरेश पाधा (डीन अकादमिक मामले) और अन्य वक्ताओं ने भी संबोधित किया।)।
उद्घाटन सत्र के समापन के बादविभिन्न भारतीय मीडिया संस्थानों द्वारा सिक्योंग का साक्षात्कार लिया गया और विश्वविद्यालय के लद्दाखी छात्रों के साथ संक्षिप्त बातचीत की गई।
दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक सह संगोष्ठी में भाग लेने वालों में अरुणाचल प्रदेश, चंडीगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू- कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम और उत्तराखंड के भारत-तिब्बत संघ के सदस्य, छात्रों और विश्वविद्यालय के छात्र और शिक्षक तथा अन्य लोग शामिल रहे।
