वाराणसी: 7 अगस्त 2025 को दोपहर 12:30 बजे, सिक्योंग पेनपा त्सेरिंग वाराणसी स्थित केंद्रीय उच्च तिब्बती अध्ययन संस्थान (सीआईएचटीएस) पहुँचे। कुलपति प्रोफेसर डॉ. वांगचुक दोरजी नेगी, कुलसचिव डॉ. सुनीता चंद्रा, शैक्षणिक विभागों के प्रमुखों, अनुभाग प्रमुखों, संकाय सदस्यों और संस्थान के छात्रों ने सिक्योंग का गर्मजोशी से स्वागत किया।

उसी दोपहर बाद, सिक्योंग ने सारनाथ में कई आध्यात्मिक और सांस्कृतिक स्थलों का दौरा किया, जिनमें ल्हाधन चोत्रुल मोनलम चेन्मो, धामेक स्तूप, मूलगंध कुटी विहार, वज्र विद्या संस्थान, ओरज्ञेन सम्ये चोखोर लिंग मठ और युलो कोड्रोल डोलमा लखांग शामिल हैं।

भ्रमण के बाद, सिक्योंग ने सीआईएचटीएस के विभिन्न परिसर निकायों, जिनमें छात्र कल्याण संघ और मेस प्रबंधन समिति शामिल हैं, के छात्र प्रतिनिधियों के साथ एक संवादात्मक बैठक की।

शाम 7:30 बजे, सिक्योंग ने अतीशा हॉल में संकाय और छात्रों को एकत्रित किया, जहाँ उन्होंने एक औपचारिक भाषण दिया।

सम्मेलन की शुरुआत कुलपति प्रोफेसर डॉ. वांगचुक दोरजी नेगी के स्वागत भाषण से हुई, जिन्होंने संस्थान का परिचय दिया। उन्होंने कहा कि जिस तरह विभिन्न मठों और विद्यालयों में नामांकन संख्या घट रही है, उसी तरह सीआईएचटीएस में भी यही रुझान देखने को मिल रहा है। इस बात पर ज़ोर देते हुए कि संस्थान तिब्बती बौद्ध धर्म और संस्कृति, चिकित्सा, कला और शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में निःशुल्क शिक्षा प्रदान करता है, उन्होंने सिक्योंग से अनुरोध किया कि वे बस्तियों में रहने वाले तिब्बती बच्चों को सीआईएचटीएस में अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित करें।

अपने मुख्य भाषण में, सिक्योंग पेनपा त्सेरिंग ने कुलपति की चिंता को स्वीकार करते हुए कहा कि जहाँ तिब्बती छात्रों की संख्या घट रही है, वहीं हिमालयी क्षेत्र के छात्रों की संख्या बढ़ रही है। हालाँकि, सिक्योंग ने सीआईएचटीएस के संस्थागत महत्व पर प्रकाश डालते हुए इस बात पर ज़ोर दिया, “हम एक लोग हैं, एक संस्कृति हैं, और एक धर्म साझा करते हैं।” उन्होंने कहा कि इसने कई स्नातक तैयार किए हैं जो आगे चलकर तिब्बती समाज में अग्रणी बने हैं।

निर्वासित तिब्बती समुदाय पर विचार करते हुए, सिक्योंग ने याद दिलाया कि 31 मार्च 1959 को परम पावन दलाई लामा के भारत आगमन के बाद से, लगभग 85,000 तिब्बती, ज़्यादातर 1980 और 1990 के दशक के दौरान, भारत आए। हालाँकि, वर्तमान अनुमान बताते हैं कि अब भारत और नेपाल में मिलाकर केवल लगभग 80,000 तिब्बती हैं, और 15,000-16,000 अन्य देशों में रहते हैं। सिक्योंग ने आगे कहा कि यह गिरावट स्कूलों, एसएफएफ, मठों और विश्वविद्यालयों में भी दिखाई दे रही है।

इसके बाद सिक्योंग ने केंद्रीय तिब्बती प्रशासन की प्राथमिक ज़िम्मेदारियों को रेखांकित किया: चीनी सरकार की बदलती नीतियों पर ध्यान देकर तिब्बत-चीन समस्या का समाधान करना, तिब्बती हितों की रक्षा करना और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बदलावों के अनुसार रणनीतियाँ अपनाना।

सिक्योंग ने चीनी सरकार द्वारा धर्म, भाषा और पर्यावरण पर हमलों के माध्यम से तिब्बती पहचान के व्यवस्थित क्षरण के बारे में भी बात की। तिब्बतियों के बीच आंतरिक एकता के महत्व पर ज़ोर देते हुए, सिक्योंग ने मध्यम मार्ग दृष्टिकोण के प्रति प्रशासन की प्रतिबद्धता दोहराई और तिब्बती मुद्दे की रणनीतिक और वैश्विक वकालत की आवश्यकता पर बल दिया।

कार्यक्रम का समापन एक प्रश्नोत्तर सत्र के साथ हुआ, जहाँ छात्रों ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, विशेष रूप से चीन के आर्थिक और राजनीतिक विकास के बारे में प्रश्न पूछे।

इस यात्रा के दौरान सिक्योंग के साथ गृह सचिव पाल्डेन धोंडुप और मैनपाट तिब्बती सेटलमेंट अधिकारी त्सेवांग यांगत्सो भी थे।