www.hindustantimes.com / पिछले दो वर्षों से चीन की नीतियों को समझने में दुनिया की मदद करने के उद्देश्य से एक पुस्तिका तैयार करने पर काम कर रहे तिब्बती शोधकर्ताओं के एक समूह ने चीन की इस प्रवृत्ति की ओर ध्यान आकर्षित किया, जो अक्सर अस्पष्ट शब्दों में होती है और जाहिरा तौर पर जिसकी मनोनुकूल अलग-अलग व्याख्याएं की जा सकती हैं।
पीपुल्स लिबरेशन आर्मी द्वारा लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) को एकतरफा तौर पर बदलने का प्रयास करने से एक साल पहले, चीनी अधिकारी अपने क्षेत्रीय दावों को पुष्ट करने और सीमा पार भारतीय पक्ष पर नजर रखने के लिए सीमावर्ती गांवों का उपयोग करने के उपाय कर रहे थे।
इस प्रवृत्ति को तिब्बती शोधकर्ताओं के एक समूह द्वारा उठाया गया था, जिन्होंने पिछले दो वर्षों से चीन की नीतियों को समझने में दुनिया की मदद करने के उद्देश्य से एक पुस्तिका तैयार करने पर काम किया था, जो अक्सर अस्पष्ट शब्दों में और अलग-अलग व्याख्याओं के लिए खुली होती हैं।
०२ दिसंबर को ‘डिकोडिंग चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी’ शीर्षक से जारी होने वाली हैंडबुक के लिए सामग्री इकट्ठा कर रहे शोधकर्ताओं ने सीमावर्ती गांवों को सीमा के साथ प्रोजेक्ट फोर्स के साधन के रूप में उपयोग करने के चीनी पक्ष के ध्यान पर कई रिपोर्टें देखीं।
अगस्त २०१९ में तिब्बती में ऐसी ही एक रिपोर्ट चीनी इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप और वेबसाइटों पर प्रसारित हुई जो भारत के सिक्किम राज्य की सीमा से लगे शिगात्से प्रांत के गेरू गांव में सीमा पर गश्त और प्रचार गतिविधियों पर केंद्रित थी।
रिपोर्ट में ‘सीमा रक्षा गांव’ के रूप में वर्णित गेरू गांव में पार्टी सचिव- प्रथम के रूप में तैनात फुरबू सोनम के हवाले से कहा गया है, ‘इन दिनों गेरू निवासियों में इस बात की मजबूत चेतना है कि यहां हर कोई एक जासूस है और हर घर एक जासूस घर है।’
सोनम ने कहा, ‘यहां सेना के जवानों और स्थानीय निवासियों के बीच का रिश्ता मछली- पानी जितना गहरा है।’ हर सोमवार को गेरू में तैनात स्थायी चीनी कार्यकर्ता चीनी ध्वज फहराने और राष्ट्रगान गाने के लिए सीमा स्तंभ पर समारोह आयोजित करते हैं। सीमा सुरक्षा बलों की सहायता के लिए गांव के लगभग १०० लोग मोटरसाइकिल पर नियमित रूप से सीमा पर गश्त कर रहे हैं।
हैंडबुक के लिए सामग्री संग्रह करने वाले तिब्बती मानवाधिकार केंद्र की कार्यकारी निदेशक त्सेरिंग त्सोमो ने कहा कि परियोजना पर काम करने वाले पांच शोधकर्ताओं ने ऐसी और रिपोर्ट तैयार की हैं जो एलएसी के साथ चीन के इरादों की ओर इशारा करती हैं।
उन्होंने कहा, चीनी पक्ष न केवल तिब्बतियों को भर्ती करने का प्रयास कर रहा है, बल्कि उन समुदायों की वफादारी सुनिश्चित करने का भी प्रयास कर रहा है। ‘इसके लिए बड़े पैमाने पर सोशल इंजीनियरिंग की आवश्यकता है। इसके तहत सीमावर्ती समुदायों को उद्यमों के लिए रोजगार और वित्त के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता देना, और स्थायी निर्भरता और वफादारी बनाने के उद्देश्य से गांवों का निर्माण करना शामिल हैं।’
त्सोमो ने कहा, ‘यह पुस्तिका चीनी पक्ष के इरादों का आकलन करने में लोगों की मदद करने का एक उपकरण है। कई देशों ने चीन को समझने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं दिए हैं। हैंडबुक चीनी नारों और लोकप्रिय वाक्यांशों के अर्थों और निहितार्थों को उजागर करती है। उदाहरण के लिए, ‘शी जिनपिंग थॉट’ कई खंड लंबा है और विवेचना के लिए खुला है।
उदाहरण के लिए, तिब्बती शोधकर्ताओं का तर्क है कि अक्तूबर में लागू किए गए चीन के नए भूमि सीमा कानून भारत के लिए स्पष्ट चिंता का विषय है। शोधकर्ताओं ने कहा कि जनवरी से प्रभाव में आने वाला कानून चीन की भूमि सीमाओं के प्रतिभूतिकरण को और मजबूत करेगा।
चीन की १४ देशों के साथ भूमि सीमाएं लगती हैं, जबकि इसकी केवल भारत और भूटान के साथ सीमाएं अनसुलझी हैं।
कानून में सीमा के पास ड्रोन उड़ाने, अनिवार्य रूप से सैन्य निषिद्ध क्षेत्र रखने और सुरक्षा एजेंसियों को अपराधी होने के संदेह पर भी किसी पर गोली चलाने के लिए अधिकृत करने जैसी गतिविधियों को प्रतिबंधित करने के लिए मजबूत दंडात्मक खंड हैं। शोधकर्ताओं का तर्क है कि कानून के अनुच्छेद-५३ का उद्देश्य पड़ोस के देशों में चीनी सैनिकों की उपस्थिति को मान्यता प्रदान करना है।
उन्होंने कहा कि अनुच्छेद- ११ का उद्देश्य तिब्बती खानाबदोशों को सीमावर्ती जिलों के गांवों में धकेलने और शिगात्से और ल्होका जैसे अन्य प्रमुख सीमावर्ती प्रिफेक्चर का निर्माण करना है, जहां चीन के प्रति वफादारी दिखाने की आवश्यकता है।
एक दूसरे लेख में बहुत ही अलग तरह के दीर्घकालिक प्रतिभूतिकरण की स्थापना की गई है, जिसके लिए सीमावर्ती प्रांतों के निवासियों को गहन सांस्कृतिक परिवर्तन करने की आवश्यकता होती है। शोधकर्ताओं का मानना है कि इसका उद्देश्य तिब्बतियों जैसे स्थानीय समुदायों को अपनी पहचान छोड़ने और सबसे पहले चीनी पहचान के साथ एकीकृत हो जाने के लिए प्रेरित करना है।
त्सोमो ने कहा कि चीनी नस्लीय नीति में ‘इस तथ्य को त्याग दिया गया है कि चीन में ५६ राष्ट्रीयताएं शामिल हैं और कई ऐसे क्षेत्र हैं जिनके भीतर क्षेत्रीय नस्लीय स्वायत्तता की कानूनी गारंटी है।’ अब इन तथ्यों को सांस्कृतिक आत्मसात करने के उद्देश्य में बदल दिया गया है।
(रेजाउल एच लस्कर हिंदुस्तान टाइम्स में विदेश मामलों के डेस्क के प्रमुख हैं)
