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धर्मशाला। अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, भारत और कई अन्य देशों द्वारा ताबड़तोड़ बीजिंग ओलंपिक के राजनयिक बहिष्कार के बीच ‘द कांग्रेसनल एक्सक्यूटिव कमीशन ऑन चाइना (चीन पर कांग्रेस-कार्यकारी आयोग)’ ने खेलों के उद्घाटन से एक दिन पहले गुरुवार ०३ फरवरी को बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक मामले की सुनवाई आयोजित की।

इस दौरान सीईसीसी के समक्ष गवाही देते हुए अमेरिकी कांग्रेस के निचले सदन- हाउस ऑफ रिप्रजेंटेटिव की अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी ने कहा कि हमारा नैतिक कर्तव्य है कि चीनी सरकार द्वारा किए जा रहे मानवाधिकारों के अनेक प्रकार से उल्लंघनों पर प्रकाश डालें, फिर भी अमेरिकी एथलीटों को ‘क्रूर चीन’ को नाराज करने के जोखिम से बचने की सलाह दी गई है।

स्पीकर पेलोसी ने कहा, ‘हालांकि हम अपने एथलीटों का पूरा समर्थन करते हैं और उनके पीछे खड़े हैं, फिर भी हम चीन में मानवाधिकारों पर चुप नहीं रह सकते हैं और न ही चुप रहेंगे।’ उन्होंने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि अमेरिका और अंतरराष्ट्रीय समुदाय चीन के मानवाधिकारों के घोर उल्लंघन और उग्यूरों, तिब्बतियों और हांगकांग के लोगों के नरसंहार की सच्चाई से वाकिफ हैं, फिर भी चीन अपने मानवाधिकार रिकॉर्ड की सच्चाई को छिपाने के लिए बार-बार प्रयास कर रहा है।

‘कांग्रेस में कई लोगों ने यह सुनिश्चित करने के लिए लड़ाई लड़ी है कि दुनिया पीआरसी के मानवाधिकार रिकॉर्ड की सच्चाई को याद रखे और उन्हें जवाबदेह ठहराए जिसमें उन्हें ओलंपिक की मेजबानी के सम्मान से वंचित करने की मांग करना शामिल है।’

‘अब कॉरपोरेट प्रायोजकों द्वारा सहायता प्राप्त आईओसी ने एक बार फिर २०२२ शीतकालीन ओलंपिक के लिए आंखें मूंद ली हैं।’

स्पीकर पेलोसी ने कहा, ‘अगर हम व्यावसायिक हितों के कारण चीन द्वारा किए जा रहे मानवाधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ नहीं बोलते हैं तो हम कहीं भी मानवाधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ बोलने का नैतिक अधिकार खो देंगे।’

अब जबकि खेल आयोजित हो ही रहे हैं, अमेरिकी कांग्रेस अपने ही शासन के तहत पीड़ित लोगों के मानवाधिकारों की रक्षा के लिए चीन के खिलाफ साहसिक कार्रवाई करने की संस्तुति करती है।’

पिछले साल दिसंबर में ‘उग्यूर जबरन श्रम रोकथाम अधिनियम’ पारित करने के बाद अमेरिका एक बार फिर चीन के साथ अमेरिका की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के उद्देश्य से एक और अधिनियम को पारित करने की तैयारी कर रहा है। चीन को पछाड़ने के लिए २०२२ का अमेरिका प्रतियोगिता अधिनियम (द अमेरिका कंपिटेस ऐक्ट ऑफ २०२२) दुनिया भर के प्रतिभाशाली व्यक्तियों के लिए नए अवसर प्रदान करके देश की अर्थव्यवस्था के नवाचार इंजन को फिर से मजबूत करने का प्रस्ताव करता है।

स्पीकर पेलोसी ने अपने संबोधन को समाप्त करते हुए कहा, ‘पीआरसी के शासन में पीड़ित सभी लोगों को अमेरिका देख रहा है, अमेरिका उनके साथ खड़ा है, अमेरिका उनके लिए लड़ना जारी रखेगा।’