नई दिल्ली। नई दिल्ली में भारतीय संसद के शीतकालीन सत्र के शुरू होने के साथ ही १७वीं निर्वासित तिब्बती संसद के सदस्यों ने १६ से १८ दिसंबर तक तिब्बत के पक्ष मे सक्रिय रूप से अभियान चलाया। इन तीन दिनों के दौरान उन्होंने एक केंद्रीय मंत्री, दो राज्य मंत्रियों, विभिन्न राजनीतिक दलों के राज्यसभा और लोकसभा के ७९ सदस्यों के साथ ही एक स्वतंत्र उम्मीदवार और राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सांसद सहित प्रमुख हस्तियों से संपर्क किया। ये सांसद विभिन्न राज्यों और गणमान्य व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं।
छह समितियों में विभाजित प्रतिनिधिमंडल के तिब्बती सांसदों ने अपनी पक्षधरता के तीसरे दिन १८ दिसंबर को संसद के दोनों सदनों के ३१ सांसदों, सात विभिन्न राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व करने वाले, एक निर्दलीय सांसद और एक राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सांसद से मुलाकात करके अपनी पक्षधरता प्रयासों पर ध्यान केंद्रित किया। उनके प्रयासों में चीनी कम्युनिस्ट शासन के तहत तिब्बतियों के सामने आने वाली गंभीर चुनौतियों के बारे में जागरुकता बढ़ाना, १९५९ से परम पावन दलाई लामा और तिब्बती शरणार्थियों की मेजबानी करने में भारत सरकार के समर्थन के लिए आभार व्यक्त करना और भारतीय सांसदों को तिब्बत के लिए अखिल भारतीय सर्वदलीय संसदीय मंच (एपीआईपीएफटी) में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना शामिल था।
छह समितियों में विभाजित सांसदों ने अपने वकालत के तीसरे दिन १८ दिसंबर को विभिन्न राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व करने वाले दोनों सदनों के सांसदों से मुलाकात की। उनका उद्देश्य चीनी कम्युनिस्ट शासन के तहत तिब्बती लोगों के सामने आने वाली गंभीर चुनौतियों के बारे में जागरुकता बढ़ाना, १९५९ से परम पावन दलाई लामा और तिब्बती शरणार्थियों की मेजबानी करने में उनके आतिथ्य के लिए भारत सरकार और भारत के लोगों के प्रति आभार व्यक्त करना और भारतीय सांसदों को तिब्बत के लिए अखिल भारतीय सर्वदलीय संसदीय मंच (एपीआईपीएफटी) में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना है।
स्पीकर खेन्पो सोनम तेनफेल, सांसद गेशे मोनलम थारचिन, सांसद यूडॉन औकात्सांग, सांसद ताशी धुंडुप और सांसद तेनजिंग जिग्मे से मिलकर गठित पहली समिति ने भाजपा के लोकसभा सदस्य सौमित्र खान, लोकसभा सदस्य (भाजपा) जगन्नाथ सरकार, लोकसभा सदस्य (भाजपा) अभिजीत गंगोपाध्याय, लोकसभा सदस्य (भाजपा) विनोद कुमार बिंद, लोकसभा सदस्य (आईएनडी) पटेल बाबूभाई और राज्यसभा सदस्य (बीआरएस) के.आर. सुरेश रेड्डी से मुलाकात की।
डिप्टी स्पीकर डोल्मा शेरिंग तेखांग, सांसद दावा फुन्की, सांसद कुंगा सोटोप, सांसद लोबसांग थुप्तेन और सांसद थुप्तेन ग्यात्सो को लेकर गठित दूसरी समिति ने लोकसभा सदस्य (भाजपा) विशु दत्त शर्मा, लोकसभा सदस्य (भाजपा) छत्रपाल सिंह, लोकसभा सदस्य (भाजपा) वी.डी. शर्मा, लोकसभा सदस्य (कांग्रेस) पूर्व आईएएस अधिकारी एम.पी. कुमार नाइक, लोकसभा सदस्य (जेडीयू) देवेश चंद्र ठाकुर और राज्यसभा सदस्य (कांग्रेस) विवेक के. तन्खा से मुलाकात की।
तिब्बती सांसद दावा शेरिंग, सांसद तेन्पा यारफेल, सांसद रिगज़िन ल्हुंडुप, सांसद वांगदुए दोरजी और सांसद पेमा सो को लेकर गठित तीसरे समूह ने माननीय केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री भागीरथ चौधरी, लोकसभा सदस्य (समाजवादी पार्टी) छोटेलाल सिंह खरवार, लोकसभा सदस्य (समाजवादी पार्टी) सुनीता वर्मा, लोकसभा सदस्य (भाजपा) जनार्दन मिश्रा, लोकसभा सदस्य (कांग्रेस) अदूर प्रकाश, लोकसभा सांसद राजकुमार सांगवान और लोकसभा सदस्य (कांग्रेस) अमर सिंह से मुलाकात की।
सांसद तेनज़िन जिगदल, सांसद तेन्पा यारफेल, सांसद सानेसांग धोंदुप ताशी, सांसद शेरिंग यांगचेन और सांसद फुरपा दोरजी की चौथी समिति ने राज्यसभा सदस्य (भाजपा) सांसद लेहर सिंह सिरोया से मुलाकात की।
पांचवें समूह में सांसद लोपोन थुप्टेन ग्यालत्सेन, सांसद लग्यारी नामग्याल डोलकर, सांसद गेशे अटोंग रिनचेन ग्यालत्सेन और सांसद चोएदक ग्यात्सो शामिल थे। इस समूह ने लोकसभा सदस्य (भाजपा) गजेंद्र सिंह पटेल, लोकसभा सदस्य (भाजपा) गणेश सिंह, लोकसभा सदस्य (भाजपा) रोडमल नागर, लोकसभा सदस्य (भाजपा) प्रवीण खंडेलवाल, राज्यसभा सदस्य (कांग्रेस) विवेक तन्खा और लोकसभा सदस्य (कांग्रेस) कुलदीप इंदौरा से मुलाकात की।
छठे समूह में सांसद मिग्युर दोरजी, सांसद गेशे ल्हारम्पा गोवो लोबसांग फेंडे, सांसद शेरिंग ल्हामो, सांसद लोबसांग ग्यात्सो सिथेर और सांसद थोंडुप शेरिंग शामिल थे। इस समूह ने राज्यसभा सदस्य (भाजपा) राम चंदर जांगड़ा, लोकसभा सदस्य (भाजपा) धर्मवीर सिंह और राष्ट्रपति मनोनीत, राज्यसभा सदस्य (भाजपा) गुलाम अली से मुलाकात की।
उपरोक्त भारतीय नेताओं को सौंपे गए आठ सूत्री अपील पत्र में तिब्बती सांसदों ने अपील की कि तिब्बत को ऐतिहासिक साक्ष्यों के आधार पर एक विशिष्ट और संप्रभु अतीत वाले अधिग्रहीत राष्ट्र के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए। पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना (पीआरसी) को तिब्बत-चीन संघर्ष को मध्यम मार्ग नीति के तहत हल करने के लिए दलाई लामा या निर्वाचित तिब्बती नेताओं के प्रतिनिधियों के साथ सार्थक बातचीत करनी चाहिए और चीन के संविधान के तहत वास्तविक स्वायत्तता की मांग करनी चाहिए।
उन्होंने यह भी अपील की कि जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (यूएनएफसीसीसी) को तिब्बत के संसाधनों के चीन के दोहन के पर्यावरणीय प्रभाव और वैश्विक जलवायु परिवर्तन में इसके योगदान पर अध्ययन शुरू करना चाहिए। स्वतंत्र मानवाधिकार संगठनों को तिब्बत में मानवाधिकार स्थिति की निगरानी करने की अनुमति दी जानी चाहिए और संयुक्त राष्ट्र के विशेष प्रतिवेदकों को यात्रा के लिए आमंत्रित किया जाना चाहिए। चीन को ११वें पंचेन लामा गेधुन चोएक्यी न्यिमा सहित सभी तिब्बती राजनीतिक कैदियों को भी रिहा करना चाहिए। पीआरसी को तिब्बती संस्कृति, भाषा और धर्म को खत्म करने के उद्देश्य से चलाई जा रही अपनी नीतियों को वापस ले लेना चाहिए।
इसके अतिरिक्त, प्रतिनिधिमंडल ने आग्रह किया कि लोकतांत्रिक संस्थाओं और वैश्विक स्थिरता के लिए खतरा बने चीन के अधिनायकवाद और गलत सूचना अभियानों का मुकाबला करने के लिए एक राष्ट्रीय विधायी ढांचा स्थापित किया जाना चाहिए। भारत के नीति-निर्माताओं को सभी उपलब्ध प्लेटफार्मों पर तिब्बत में मानवाधिकारों के उल्लंघन के बारे में जागरुकता बढ़ानी चाहिए और इस बारे में चिंता व्यक्त करनी चाहिए।
इस पक्षधरता अभियान के प्रयास को आगे बढ़ाया जा रहा है। भारत-तिब्बत समन्वय कार्यालय (आईटीसीओ) की समन्वयक और कर्मचारियों के साथ-साथ तिब्बती संसदीय स्टाफ सदस्यों द्वारा बैठकों के दौरान समितियों के साथ समन्वय किया गया।
